logo/prilogo-1_suadpzs.jpeg
logo/prilogo-1_suadpzs.jpeg

वि.सं:

नेपाल संवत: ११४५ ञलाथ्व द्वितीया - २

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सोसाइटी अफ नेपालिज प्रोफेशनल्स-यूके बिच नीति अनुसन्धान सहयोग तथा क्षमता विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सोसाइटी अफ नेपालिज प्रोफेशनल्स-यूके बिच नीति अनुसन्धान सहयोग तथा क्षमता विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सोसाइटी अफ नेपालिज प्रोफेशनल्स-यूके बिच नीति अनुसन्धान सहयोग तथा क्षमता विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

 June 4, 2025

 

२०८२ जेठ २१

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नीअप्र) र बेलायतस्थित नेपाली पेशागत विज्ञहरूको संस्था सोसाइटी अफ नेपालिज प्रोफेशनल्स-यूके (एसओएनपी-यूके) बिच नीति अनुसन्धान, क्षमता विकास र ज्ञान आदान प्रदानमा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई र एसओएनपी-यूके का अध्यक्ष गजेन्द्र कटुवालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा र अनुसन्धान फेलोहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

समारोहमा अध्यक्ष कटुवालले एसओएनपी-यूके को उद्देश्य, दक्षता क्षेत्र र चालु गतिविधिबारे जानकारी दिँदै नेपालमा प्रभावकारी सहकार्यको सम्भावनाबारे बोल्नुभयो। त्यस्तै, प्रा. डा. शर्माले नेपालको सार्वजनिक नीतिहरू निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र पेशागत विज्ञताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरामा जोड दिनुभयो। प्रतिष्ठानका अनुसन्धान फेलोहरूले सहकार्यका सम्भावित प्रारम्भिक तथा दीर्घकालीन गतिविधिबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।

समझदारीपत्रमा निम्नानुसार सहयोगको रूपरेखा समावेश छ:

  • क्षमता विकास: संयुक्त प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा नीति विश्लेषण सम्बन्धी सीप अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू।
  • ज्ञान आदानप्रदान: अनुसन्धान निष्कर्ष, नीति सम्बन्धी अन्तर्दृष्टि र सफल अभ्यासहरूको आदानप्रदान।
  • संयुक्त अनुसन्धान: सह-लेखकत्वमा नीति अध्ययन, प्रकाशन र तथ्यमा आधारित विश्लेषणहरू।
  • पेशागत आदानप्रदान: भर्चुअल प्रवचन, वेबिनार, संस्था भ्रमण तथा सञ्जाल विस्तारका अवसरहरू।

यो समझदारीपत्र प्रारम्भमा चार वर्षका लागि मान्य हुनेछ  र कुनै पक्षले पूर्व-लिखित सूचना नदिएसम्म स्वतः थप चार वर्षका लागि नवीकरण हुनेछ।

नेपाल र बेलायतमा रहेका पेशेवरहरूलाई जोड्दै यो सहकार्यले व्यापक नीति अनुसन्धान संस्कृति विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।